सत्ता स्वार्थमा डुबेपछि कर्णालीका छ सांसदकाे पद चैट

मुख्य खबर समाचार

  • 13
    Shares

– गोविन्द खत्री, सुर्खेत : २०७४ सालकाे निर्वाचनमा कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिक तर्फ १६ जना गरी ४० जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । जसमा एमालेबाट २०, माओवादी केन्द्रबाट १३, नेपाली कांग्रेसबाट ६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट १ जना थिए । तर, अहिले प्रदेशसभामा ३४ जना सदस्य मात्रै छन् ।

कार्यकाल नसकिँदै ६ जना सदस्यहरू पदमुक्त भएका छन् । सत्ता र स्वार्थको राजनीति मौलाउँदा एमालेका चार र माओवादी केन्द्रका दुई सांसद पदमुक्त भएका हुन् ।

सबैभन्दा पहिला ३० चैत २०७७ मा माओवादी केन्द्र त्यागेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीकाे पद गुमेकाे थियाे । नेकपा एकतालाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्‍याइदिने गरी भएकाे अदालतको फैसलापछि माओवादीबाट निर्वाचित रेग्मीले एमाले रोजेका थिए । त्यसपछि उनलाई माओवादीले पदमुक्त गराएको थियो । दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ बाट निर्वाचित रेग्मी हाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य छन् ।

३ वैशाख २०७८ मा फ्लोर क्रस गरी एमालेका चार जना सांसदहरूले माओवादीका महेन्द्र शाही नेतृत्वकाे सरकार जाेगाइदिए । यसरी फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वाला, अम्मर बहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही १४ वैशाखमा पदमुक्त भए ।

एमालेले गरेको कारबाही कानुनविपरीत रहेकाे दाबीसहित चारै जना अदालत गए पनि १८ साउनकाे अदालतकाे फैसलाले उनीहरू पदमुक्त हुन बाध्य भए । ज्वाला सल्यान, थापा दैलेख, बुढा डोल्पा र शाही कालीकोटबाट निर्वाचित भएका थिए ।

सांसदहरू पदमुक्त हुने श्रृङ्खला यतिमै रोकिएन । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका ठम्मर विष्टले २७ फागुन २०७८ मा राजीनामा दिए । शुक्रबार आफैँ उपस्थित भएर सनाखत गराएपछि विष्ट पनि पदमुक्त भएका छन् । अब कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १३, माओवादीका ११ कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका १ जनागरी ३४ जना मात्रै सांसद छन् ।

स्वार्थका लागि जनमतको अवज्ञा

गत ३ वैशाखमा फ्लोर क्रस गरेर महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वकाे सरकार जाेगाएका अमर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही भोलिपल्टै मन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादी छाडेका धर्मराज रेग्मी एमालेको केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश कमिटी सचिव भए ।

विष्टले पनि मन्त्री नपाएर राजीनामा दिएको चर्चा भइरहेकाे छ । पदमुक्त भएका ६ जना नै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । ५ वर्षका लागि जिम्मेवारी लिएर बीचमै पद छोड्नु सरासर जनतालाई धोका दिनु सरह रहेकाे यहाँका बुद्धिजिवीहरूले बताएका छन् ।

नागरिक अगुवा एवं राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल जनतासँग वाचा गएर आएका जनप्रतिनिधिले बीचमै पद छोड्नु जनमतको अवज्ञाका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘जनताको हित र स्वार्थभन्दा पनि आफ्नो अवसरलाई बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिमा देखिएको छ’, उनी थप्छन्, ‘हिजो जनतासँग सेवा गर्छु भनेर वाचा गर्दै निर्वाचत भएका व्यक्तिले बीचमै जिम्मेवारी छोड्नु जनमतको अवज्ञा हो, धाेका हाे ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published.